स्वास्थ्य क्षेत्र जति संवेदनशील छ, त्यति नै पारदर्शिता र नियमनको आवश्यकता पनि माग गर्छ । तर, पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपकरण खरिददेखि बजेट व्यवस्थापनसम्म व्यापारीहरूको चलखेल हावी हुन थालेको गम्भीर संकेतहरू देखिएको छ ।
विभिन्न अस्पतालका निर्देशक र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएको बयानले व्यापारीहरू मिडियाको आडमा कर्मचारीलाई धम्क्याउँदै टेन्डर प्रक्रिया आफ्नो पक्षमा पार्ने गरेको उजागर भएको छ ।

स्वास्थ्यको नाममा स्वार्थको खेल

स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको प्राथमिकता जनताको सेवा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा हुनुपर्ने हो । तर, पछिल्ला दिनमा अस्पतालहरूको आवश्यकता भन्दा व्यवसायीहरूको स्वार्थमा आधारित रूपमा उपकरण खरिद हुने क्रमले चिन्ता थपि दिएको छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार, ‘हामीलाई टेन्डर पार्नु, नभए समाचार लेख्छु/लेखाउँछु’ भन्दै व्यापारीहरू कर्मचारीमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न थालेका छन् । यसलाई आधार बनाएर स्वार्थअनुसार उपकरण खरिदको योजना, बजेट निर्मातासँग सेटिङ र नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रवृत्ति विकास भएको उनीहरूको आरोप छ ।

गेटा मेडिकल कलेजको खरिद प्रकरण

स्वार्थको घेरो कसरी फैलिएको छ भन्ने उदाहरणका रूपमा गेटा मेडिकल कलेजमा भएको डिजिटल रेडियोग्राफी (DR) सिस्टम खरिद प्रकरणमा हेर्न सकिन्छ ।
२०७९ सालमा १ करोड ६० लाख रुपैयाँको लागतमा उक्त प्रणाली खरिद हुँदा मेडिक्विप्स नेपाल प्रालिका निर्देशक केशव पाण्डेको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
विवादको केन्द्रीय पात्र मानिएका पाण्डेले उपकरण खरिद अघि नै बायो मेडिकल इन्जिनियर हरेन्द्र चटौतसँग मिलेर स्पेसिफिकेसन तयार गराएका थिए, जसले फेयर ट्रेड प्रालिलाई सहजै टेन्डर जित्ने बाटो खोलेको देखिन्छ । फेयर ट्रेड प्रालिका सञ्चालक मिन अग्रवालसँग पाण्डेको निकट सम्बन्ध रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
खासगरी उक्त प्रकरणमा उपकरणको ढुवानी ढिलाइ भएपछि तत्कालीन निर्देशक डा. विप्लव सापकोटाले सम्झौताअनुसार म्याद थप गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि भुक्तानी रोकिन बाध्य भएका थिए । ‘कबुल गरिएको ब्रान्ड जापानको कोनिका माइनोल्टाको थियो । म्याद थप गरे पनि भुक्तानी भएको थिएन,’ डा. सापकोटाले जानकारी दिएका छन् ।

मिडियाको आडमा स्वार्थ साधने खेल

यो प्रकरण सतहमा आउनुको मुख्य कारण उपकरण खरिदको स्वार्थ र मिडियाको प्रयोगबीचको सम्बन्ध हो । मेडिक्विप्स नेपाल प्रालिका निर्देशक पाण्डेले आफूले लगानी गरेको ‘उकेरा अनलाइन’ मार्फत टेन्डर प्रक्रिया प्रभावित पार्ने गतिविधि बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
पाथसिड नेपाल प्रालिका नाममा पाण्डेको पत्नी गरिमा पौडेलले ६२५० कित्ता सेयर खरिद गरी २०७९ वैशाखदेखि संलग्न रहेको कागजातले देखाउँछ । उही कम्पनीको नामबाट ‘उकेरा अनलाइन’ सञ्चालित भएकाले पाण्डेको लगानी रहेको प्रष्ट हुन्छ । अधिकारीहरूका अनुसार, जहाँ आफ्नो कम्पनीले टेन्डर नपाउँछ, त्यहाँ उकेरा अनलाइनबाट सामाग्री प्रकाशन गरिन्छ। तर आफू संलग्न प्रकरणहरू भने मिडियामा नआउने गरेको देखिन्छ ।
गेटा मेडिकल कलेजको DR सिस्टम खरिदमा पनि यस्तै भयो। पाण्डे स्वयंको हित जोडिएको हुँदा समाचार प्रकाशन भएन । तर अन्य अस्पतालहरूमा टेन्डर नपाउँदा ती कर्मचारीहरूलाई बदनाम पार्ने र व्यवस्थापनलाई दबाब दिन खोज्ने गतिविधि लगातार चलिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

सम्भावित अस्वस्थ सम्बन्ध

पाण्डे र केही मन्त्रालय तथा अस्पतालका कर्मचारीबीचको सम्बन्धले स्वार्थ आधारित योजना निर्माण र कार्यान्वयन भइरहेको आरोप थपिएको छ । जापानी ब्रान्ड ल्याएर आफ्नो नजिकका कम्पनीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने, आवश्यकता भन्दा बढी मोल तोक्ने र मिडियाको दबाबमार्फत निरन्तर प्रभाव जमाउने काम भइरहेको देखिन्छ ।

तत्कालीन निर्देशक डा. सापकोटा स्वयंले पनि उपकरण खरिदमा स्वार्थ बाझिएको स्वीकार गरेका छन् । तर, खरिद प्रक्रियामा कुनै बदमासी नभएको दाबी गर्दै सबै प्रक्रिया नियमानुसार भएकाे बताएका छन् ।

समग्रमा के देखिन्छ ?

स्वास्थ्य क्षेत्रको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने यस्ता गतिविधिले सेवा प्रवाह प्रभावित हुनुका साथै सरकारी प्रक्रियामाथि आघात पुर्‍याउँदै आएको छ । ‘उपकरण खरिदको नाममा नीति निर्धारणदेखिको खेलमैला’ प्रति सम्बन्धित निकाय गम्भीर नभएसम्म यस्ता गतिविधि सञ्चालन भइरहने खतरा स्वास्थ्यकर्मीहरू व्यक्त गर्छन् ।
अहिले झालझेल भएका प्रकरणहरू केवल एउटा सानो उदाहरण मात्र हुन् । पछिल्लो समय ‘मिडियाको डर देखाएर स्वार्थ बोकेका व्यापारीहरू’ र ‘उनीहरूसँगको मिलेमतो’ले स्वास्थ्य सेवा खरिदलाई प्रभावित पार्दै आएको विषय उठ्दै गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय र नियामक निकायहरूलाई थप जिम्मेवारीको निरन्तरता खोज्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
व्यापारी र मिडियाबीचको स्वार्थको गठजोड भत्काउन पारदर्शी टेन्डर प्रक्रिया, स्वतन्त्र अनुगमन र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरणको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारी संयन्त्रले ठोस नीति, नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।